मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों के लिए अब e-KYC अनिवार्य कर दिया गया है। जानिए 2 महीने की समय सीमा में कैसे पूरी करें यह प्रक्रिया।
महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के सभी लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब योजना का लाभ लेने के लिए e-KYC प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य हो गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया है कि सभी लाभार्थी बहनों को अगले 2 महीनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
e-KYC अनिवार्य क्यों किया गया?
सरकार का यह निर्णय योजना में पारदर्शिता लाने और केवल पात्र महिलाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। हाल की जांच में पता चला था कि करीब 26.34 लाख अपात्र व्यक्ति इस योजना का गलत फायदा उठा रहे थे, जिनमें पुरुष भी शामिल हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक, अगर आधार सत्यापन नहीं किया गया तो लाभ रोक दिए जाएंगे।
कौन सी महिलाएं हैं पात्र?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को लाभ मिलता है:
आयु सीमा: 21 से 65 वर्ष की महिलाएं
आय की शर्त: परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
निवास: महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होना आवश्यक
मासिक सहायता: पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है
e-KYC प्रक्रिया कैसे पूरी करें?
e-KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं
- अपने मोबाइल नंबर और पंजीकरण विवरण से लॉगिन करें
- e-KYC का विकल्प चुनें
- अपना आधार नंबर दर्ज करें
- OTP के माध्यम से सत्यापन पूरा करें
- बायोमेट्रिक या OTP आधारित प्रमाणीकरण पूरा करें
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
समय सीमा और परिणाम
योजना के सभी लाभार्थियों को अगले दो महीने के भीतर ई-केवाई की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि निर्धारित समय में e-KYC नहीं कराया गया, तो मासिक सहायता की राशि रोक दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना e-KYC के कोई भी महिला योजना का लाभ नहीं उठा सकेगी।
वार्षिक kyc की आवश्यकता
महत्वपूर्ण बात यह है कि e-KYC प्रक्रिया एक बार की नहीं है। सरकारी आदेश के अनुसार, लाभार्थियों को हर साल यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि केवल पात्र महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिले।
योजना की वर्तमान स्थिति
जुलाई 2024 में शुरू की गई इस योजना से अब तक 2.25 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। यह योजना महाराष्ट्र की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
मुख्य लाभ
इस योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले मुख्य लाभ हैं:
आर्थिक सशक्तिकरण: महीने के 1,500 रुपये से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार
स्वास्थ्य और पोषण: बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद
पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी: महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में मजबूत भूमिका
भविष्य की योजनाओं में सहायता: अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी
e-KYC की सुविधाएं
मंत्री अदिति तटकरे ने बताया है कि यह प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक बनाई गई है। सरकार ने इसे इतना सरल रखा है कि कोई भी महिला घर बैठे ही अपना e-KYC पूरा कर सकती है। साथ ही, यह प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में भी मददगार होगी।
सहायता केंद्र
यदि e-KYC प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो लाभार्थी निम्नलिखित तरीकों से सहायता ले सकते हैं:
- आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें
- नजदीकी सेवा केंद्र जाएं
- तहसील या जिला कलेक्टर कार्यालय से संपर्क करें
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना में e-KYC की अनिवार्यता एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल योजना में पारदर्शिता लाएगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र महिलाओं को ही इसका लाभ मिले। सभी लाभार्थी बहनों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना e-KYC पूरा करें ताकि उनकी मासिक सहायता में कोई रुकावट न आए।
याद रखें, यह प्रक्रिया न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सहायक होगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, और e-KYC इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उपयुक्त माहिती आहे.